सदन में पक्ष रखने की कोशिश, स्पीकर ने रोका
प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने सदन में अपना पक्ष रखने की इच्छा जताई, लेकिन विधानसभा स्पीकर Harvinder Kalyan ने उन्हें रोकते हुए स्पष्ट किया कि अब यह मामला सदन के बजाय समिति के अधिकार क्षेत्र में है। स्पीकर ने कहा कि विधायक अपना पक्ष विशेषाधिकार समिति के समक्ष रख सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने औपचारिक रूप से प्रस्ताव को समिति के पास भेजने की घोषणा की।
क्या है आरोप और विवाद की जड़
भाजपा विधायक Shakti Rani Sharma ने स्पीकर से अनुमति लेकर बताया कि 19 दिसंबर को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान इंदुराज नरवाल ने उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी बयान को उन्होंने विधानसभा की गरिमा और विशेषाधिकारों का उल्लंघन मानते हुए प्रस्ताव पेश किया। आरोपों को गंभीर मानते हुए स्पीकर ने नियमानुसार सदन में मौजूद विधायकों से प्रस्ताव के समर्थन में खड़े होने को कहा।
बहुमत समर्थन के बाद प्रस्ताव स्वीकार
सदन में 15 से अधिक विधायकों के समर्थन में खड़े होने के बाद स्पीकर ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया कि अब पूरे मामले की जांच विशेषाधिकार समिति द्वारा की जाएगी। समिति यह तय करेगी कि इंदुराज नरवाल के बयान से सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं और आगे क्या कार्रवाई बनती है।
राज्यसभा चुनाव से जुड़ा पुराना विवाद
विवाद की पृष्ठभूमि 2022 के राज्यसभा चुनाव से भी जुड़ी हुई है। 19 दिसंबर को चर्चा के दौरान इंदुराज नरवाल ने आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री Vinod Sharma ने अपने बेटे Kartikeya Sharma को राज्यसभा पहुंचाने के लिए धन का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि तत्कालीन डिप्टी सीएम Dushyant Chautala ने अपने विधायकों को बेच दिया था। नरवाल ने अपने आरोपों के समर्थन में इनेलो नेता Abhay Chautala के बयान का हवाला दिया था।
2022 राज्यसभा चुनाव का राजनीतिक संदर्भ
2022 के राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार Kartikeya Sharma को भाजपा और जजपा का समर्थन मिला था। इस चुनाव में कांग्रेस का एक वोट अमान्य हो गया था, जिससे कार्तिकेय शर्मा को एक वोट की बढ़त मिल गई और कांग्रेस उम्मीदवार Ajay Maken को हार का सामना करना पड़ा। यही चुनावी घटनाक्रम मौजूदा विवाद की राजनीतिक पृष्ठभूमि माना जा रहा है।
आगे क्या होगा
अब विशेषाधिकार समिति मामले की जांच करेगी और यह तय करेगी कि कांग्रेस विधायक के बयान से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची या नहीं। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी, जिस पर पूरे सदन और राजनीतिक गलियारों की नजर टिकी हुई है।
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